ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਓਟੀਟੀ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third Party) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ (Valid) ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ Zee5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (Judicial Review) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (Merits) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
